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Home/RTI/July2015

RIGHT TO INFORMATION ACT -ITPO

Details of Queries/Replies for the month of July, 2015 under RTI Act :

 
Sl. No. ID No. and Name of the applicant Information sought Reply/remarks
1. ITPO/RTI/07/01/2015 श्रीमति सहनाज जनपद – हरिद्वार 1. यह कि आई.टी. पी. ओ. द्वारा आयोजित इंटर्नैशानल 34वां मेला दिनांक 14.11.2014 से दिनांक 27.11.2014 तक प्रगति मैदान में लगाया गया था उसमे एक व्यक्ति जिसका नाम आसिफ कादरी है किस विभाग में कार्यरत है उसका पूर्ण विवरण व आफिस का पता दिलवाया जाये ।“ 1. आपको सूचित किया जाता है कि आप का आर टी आई आवेदन पत्र का जवाव आई टी पी ओ के पत्र संख्या. ITPO/RTI/06/06/2015 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा आपको दे दिया गया है ।
2. यह कि प्रार्थीया ने इस सम्बंध में दिनांक 3.6.2015 को सूचना मांगी गयी थी लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है बल्कि मुझे दिनांक26.6.2015 को मेरे मोबाइल नो.9152763565 पर फोन किया कि वहां इस नाम का व्यक्ति कार्य नही करता है जबकि आप झूठ बोलकर अपने कर्मचारी को बचाना चाह्ते हैं 1 यदि आप इस व्यक्ति के बारे में सही सूचना नही देते है तो मुझे मजबूरन होकर आपके विरुद्द कानूनी कार्यवाही करूंगी 1 और इस मेले में जो कर्मचारी कार्य करते है उसकी सूची आपके पास होगी । मुझे इस विषय में तुरन्त अवगत कराने की कृपा करें। यह सूचना मुझे लिखित दिलवाई जाये ।“ 2. इस बारे में आपको पुन: सूचित किया जाता है कि उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री आसिफ कादरी नाम का कोई भी कर्मचारी आई टी पी ओ में कार्यरत नही है ।
2. ITPO/RTI/07/02/2015 Mrs. Mukta Verma, Delhi 1. I, Mukta Verma, d/o Late Shri Ashok Kumar Verma wife of Mr. Santosh Kumar Verma, Manager (Finance) am to state as under: It is requested that I may be provided the following information as on 2.7.2015: (i) Pay band on which he is posted. Point-wise details as on 30.06.2015 of Shri S.K. Verma, Manager(Finance) are, as under: Pay Band on which he is posted : Rs.24,900- Rs.50,500/-.
(ii) Basic Pay Basic Pay : Rs.30,550/- (06/2015).
(iii) Gross Salary Gross Salary : Rs.73,473/- (06/2015)
(iv) Net Salary It is requested that the above information or matter is concerned with my life and liberty so please respond to my letter within 2-3 days as early as possible. The next date of hearing of my case is 17.7.2015 of my maintenance Petition No.44/2015, titled Mukta Verma Vs Santosh Kumar Verma pending adjudicated in the Family Court, Vishwas Nagar, Shahadara, Delhi.” Net Pay : Rs.50,081/- 06/2015 (paid on 30.06.2015)
3. ITPO/RTI/07/03/2015 गजेंद्र त्यागी, गाजियाबाद, महोदय, जो मैं इस समय MCD की तरफ से प्रगति मैदान में सफाई कर्मचारी के कार्य पर कार्यरत हूं । मैंने सुना है कि MCD को टैंडर सिर्फ 30 जून तक ही दिया गया है और इसके बाद यह कार्य किसी प्राईवेट कंपनी को दे दिया जायेगा। तदोपरांत MCD की तरफ से कार्यरत सभी कर्मचारीयों को भी निकालकर बेरोजगार कर दिया जायेगा। इस विषय में मैं निम्नलिखित सूचना चाह्ता हूं। 1. MCD का सालाना खर्च क्या पडता है आई आई टी एफ मिलाकर् । एम सी डी का सालाना खर्चा आई आई टी एफ को मिलाकर रु.165 लाख ( ई एस आई और ई पी एफ सहित ) है ।
  2. जो नया टेंडर पास करने जा रहे है उसका भी आई आई टी एफ मिलाकर सभी टैक्स सहित कितना खर्चा है। जो इस साल का टेंडर पास हुआ है उसका सालाना खर्चा आई आई टी एफ को मिलाकर रु.156.00 लाख (ई एस आई और ई पी एफ व टैक्स के सहित)।
3. क्या क्र. संख्या. 2 के अनुसार नये टेंडर का खर्चा MCD के खर्चे से कम है । यदि नहीं तो प्राइवेट टैंडर कार्य का खर्चा अधिक होने के बावजूद सरकारी डिपार्टमेंट से टैंडर कार्य हटाकर प्राइवेट कंपनी को टैंडर देने की समीक्षा या कारण । एम. सी डी का खर्चा ज्यादा है ।
4. ITPO/RTI/07/04/2015 Shri D.P. Tiwari, New Delhi i. Please provide information of the total consolidated procurement in reams/ packets and rupee amount of all types A4 and A3 size paper by all Subsidiaries/ Division/Departments/ Sections of the company in the year 2015, 2014 and 2013. Detail statement is as under:
Particulars of consolidated procurement 2013 2014 2015
A4( in reams) 1832 2608 Nil
A3 (in reams) 60 62 Nil
Total Rupees amount spent Rs.289,076/- + VAT for A4 & A3. Rs.3,97,781/-+ VAT for A4 & A3 Nil
ii. Please provide information regarding total expense in rupee made by all Subsidiaries/Divisions/Departments/ Sections of the company in advertising the Tender/RFQ for procurement of A4 and A3 size papers for the years in the year 2015, 2014 and 2013. Detail statement is as under:
Particulars 2013 2014 2015**
Total expenses incurred in case of advertisement of tender in Rupees. 49,868/- 1,44,672/- + 2682 (S/T)= Rs.1,47,354/- Nil Till date.
The advertisement expenses were towards the consolidated requirement of all Stores; such as Stationery, Sundry and Computer Printer Cartridge. **This year in 2015, Store Divn. has not published the Advt in newspapers unlike the previous years (2013 and 2014). Because this year it has been planned/ decided that the procurement is to be divided into parts for smooth official functioning; such as (i) Stationery and sundry items (ii) computer consumable and printers cartridges. The estimated cost of second part being on higher side than the first one (1), the issuance of advertisement of tender notice will be given priority for the second part (II) while floating.
iii. A public procurement Policy Order 2012 has been issued. Please provide information of implementation of the same in respect of Sl. No. 202 i.e. Paper Conversion products which have been reserved for exclusive procurement form MSE units. (Copy of recent clarification attached). Store Divn. ITPO generally procures stationery items including A-4 and A-3 size papers through tendering process, as per ITPO’s Sub-Delegation of Financial and Administrative Powers. Store Divn. ITPO has been forwarding the tender notice to MSME office, under the cover of our letter for such procurement. In the case of stationery & sundry procurement in 2015, letter was sent to MSME offices.
5. ITPO/RTI/07/05/2015 Shri Banarasi Ram Delhi Sub: Seeking Information under RTI Act in the matter of legal opinion obtained from Ravi Sikri, Sr. Advocate on 10.3.2015. Please above quoted ref. provide the certified copy of letter dated 03.03.2015 referred to Shri Ravi Sikri, Sr. Advocate & if obtained the approval from the competent authority before referring to Shri Sikri. Copy of the same may also be provided & copy of complaint with regard to false caste certificate of ST against Shri V.K.L. Chaurasia. In this context, photocopies of letter dated 03.03.2015 (3 page), note portion (1 page) having approval from competent authority and photocopy (1 page) of Complaint dated 16.04.2005 and Annexures (9 page), can be obtained from Right to Information Cell, India Trade Promotion Organisation, Pragati Maidan, New Delhi, by depositing Rs.28/- towards photocopying charges of 14 pages @ Rs.2/- per page.
6.     ITPO/RTI/07/06/2015 Shri A.K. Mishra, New Delhi 1. Name/Designation & sanctioned strength of all existing Post(s) of Artist(s) along with the pre-revised scale of Pay and corresponding Pay Band and Grade Pay post-wise as on 01.01.2006 and present Grade Pay of the Ministry as well as of the attached/subordinate offices under the Ministry. The sanctioned strength of Artists is 3(three) in the Pay Scale of Rs.12,300-   31,340. (Revised Pay Scale on IDA   pattern). The pre-revised Pay in IDA   pattern was Rs.6200-170-10110. ITPO is   a Public Sector Enterprise following IDA   pattern Pay Scales. Presently, these posts   are lying vacant and shall be filled on   need based basis.  
  2. Recruitment Rules in respect of Posts aforesaid. Certified copy (1 page) of Recruitment   Rules in respect of aforesaid post is   enclosed.  
  3. Kindly supply certified copies in respect of aforementioned information.  
7.   ITPO/RTI/07/07/2015 श्री मनीष, नई दिल्ली (क) मान्यवर मेरे पिताजी श्रीमान लेखराज आई.टी.पी.ओ. में पेंटर के पद पर कार्यरत थे । परंतु उन्हें शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने के कारण वी.आर.एस. देकर 12.02.2013 को रिटायर्ड कर दिया गया । परंतु मान्यवर हमें 8 नं. हाल के उच्च अधिकारियों ने जोर देकर व यह कह निकाल दिया कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वह अगले माह सी.आर.एस. देकर निकाल देंगे अत: इस डर से हमने वी.आर.एस. ली। अर्थात सी.आर.एस. का झूठा भय दिखा कर हमें वी.आर.एस. लेने पर मजबूर कर दिया गया। आपको इस प्रश्न का उत्तर आई टी पी ओ के पत्र सं. आई टी पी ओ / आर टी आई/ 06/03/2015 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा दे दिया गया है ।  
  (ख) परंतु मान्यवर हम यह चाहते है कि मुझे या मेरी माताजी को मेरे पिताजी के वी.आर.एस. के बदले हमें नौकरी देने की कृपा करें । अगर आप हमें नौकरी नहीं देंगे तो फिर हमें मजबूरन आप के आई टी पी हाल नः 8 के उच्च अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही करनी पडेगी । (ग) मान्यवर अगर हम वी.आर.एस. रद करवाके नौकरी में दोबारा शामिल होना चाहते है इसके लिए हमें क्या करना होगा । आप के द्वारा मांगी गई सूचना आर टी आई अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) में दी गई परिभाषा “सूचना” के अंतर्गत नहीं आता है । फिर भी, प्रशासन विभाग ने सूचित किया है कि आई टी पी ओ वी. आर. स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
8.     ITPO/RTI/07/08/2015 श्री हिमांशू चौधरी, दिल्ली आर. टी. आई कानून के तहत मागी जा रही सूचनायें का अव्लोकन दिल्ली मुख्यालय में करने हेतु स्थान, तिथि, समय की सूचना शीघ्र प्रेषित की जाय सूचनायें अव्लोकन करने के उपरांत प्रमाण सहित दी जाय । 1. वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के तहत विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न लोक उपक्रमो, में, प्राधिकरण बोर्ड, सलाहकार समिति इत्यादि में सलाहकार पदों पर मनोनयन, नियुक्ति मेरिट सम्बंधी गाईड आईन, प्रोसिडिंग्स, गजट में प्रावधान अधिकार एवं शर्त, बोर्ड द्वारा पारित मेघा सूची, प्रोसिडिंग्स के आदेश, विगत 10 वर्षों से राजनीतिक पार्टी के नेताओं का अनुमोदन, सिफारिश पत्र, मंत्रियों, सलाहकारों, सांसदों, वर्षवार सभी मंत्रालयवाईज, विभागवार, संस्थानों, सभी लोक उपक्रमों, बोर्ड एवं समितियों हर पार्टियों का, हर मंत्रियों का, हर सलाहकारों का साक्ष्य सहित सूचना दें । इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन से सम्बंधित उपलब्ध मदवार सूचना इस प्रकार है:     वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के तहत विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न लोक उपक्रमो, में, प्राधिकरण बोर्ड, सलाहकार समिति इत्यादि में सलाहकार पदों पर मनोनयन, नियुक्ति मेरिट सम्बंधी गाईड लाईन, प्रोसिडिंग्स, गजट में प्रावधान अधिकार एवं शर्त, बोर्ड द्वारा पारित मेघा सूची की मांगी गई सूचना लागू नही होत्ती, क्योंकि आई टी पी ओ सलाहकार पदों पर मनोनयन नही करता ।
  2. भारत सरकार के उपरोक्त तमाम लोक उपक्रम में मेरिट, मनोनीत सदस्यों के ऊपर खर्च हुई कुल राशि, उन्हें दी गई सुविधायें, उनके मनोनयन से देश, जनता, मंत्रालय, लोक उपक्रम योजनाओं को हुए लाभ हानि आउट्पुट और नियमानूकुल मनोनीत हो चुके सद्स्यों का सम्पूर्ण ब्योरा ( नाम, पता, मेरिट, पार्टी, उनके अपराधिक चरित्र का जांच रिपोर्ट, कुल कितने दागी, आरोपित, चार्जशिटिड) की ATR “Action Taken Report) साक्ष्य सहित सम्पूर्ण ब्यौरा दें। आई टी पी ओ में सभी निदेशकों की नियुक्ति संबंधित मंत्रालय (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा की जाती है । केवल स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए भत्ता दिया जाता है । वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक बैठ्कों में भाग लेने के लिए कुल राशि 6,50,000/- रुपये (छ: लाख पचास हजार) स्वतंत्र निदेशकों को दी गई है । अन्य निदेशकों को कोई भत्ता नहीं मिलता ।
  3. सूचना सं. 1 और 2 में गजट और कानून के विरूद हुए मनोनयन के उपरांत और प्रावधान चयन के कानून, शर्त दी गई राशि की भुगतान, अन्य विशेष सुविधाओं के विरूद (आरोपित सदस्यों के) विभिन्न जांच एजेंसियों, मंत्रालयों द्वारा की गई (ATR) –“Action Taken Report” कार्यवाही, प्रोसिडिंग्स, आदेश का साक्ष्य सहित विगत 10 वर्षों का सम्पूर्ण ब्यौरा दें । (भ्रस्टाचार/गबन से जुडी लोगों द्वारा मागी गयी RTI से सम्बंधित सूचनायें साक्ष्य सहित दें । सूचना सं. 1 और 2 में गजट और कानून के विरूद हुए मनोनयन के उपरांत और प्रावधान चयन के कानून, शर्त दी गई राशि की भुगतान, अन्य विशेष सुविधाओं के विरूद कोई भी आर टी आई का आवेदन नही प्राप्त हुआ ।
9.     ITPO/RTI/07/09/2015 श्री हिमांशू चौधरी, दिल्ली     1. आपके मंत्रालय सहित सभी पी एस यू संस्थान कार्पोरेट काम्युनिकेशन /पी आर/ सी एम डी सहित सभी अधिकारियों, मंत्री, सलाहकार सद्स्य, सांसद, निदेशक के (एच आर/ स्थापना टी. ए. डी ए., Bonus, Budget, Target, Outsourcing, विदेशी दौरे प्रत्येक इवेंट के outcome संस्थानों और देश को हुए लाभ ) के विगत 5 वर्षों में विभिन्न मदों में प्रतिवर्ष हुए खर्च, बोर्ड के सभी (proceedings/notifications) अगर उपरोक्त मदों मे नियमों के विरुद्द हुए अवैध भुगतान हुआ तो दोषियों के विरुद्व हुए Action Taken report कारवाई का प्रमाण (उनके नाम, पद, कारण, गबन हो चुकी कुल राशी ) का सम्पूर्ण ब्यौरा साक्ष्य सहित दें । आई टी पी ओ से सम्बंधित सूचना इस प्रकार है : आई टी पी ओ में सभी निदेशकों की नियुक्ति संबंधित मंत्रालय (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा की जाती है । स्वतंत्र निदेशकों को छोडकर अन्य निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता है । स्वतंत्र निदेशकों को साल/वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक 5000/- रुपये (पॉच हजार रुपये) प्रति बैठक तथा उसके बाद से 10,000/- रुपये (दस हजार) प्रति बैठक दी गई है और 2011-12 से 2014-15 तक बैठ्कों में भाग लेने के लिए कुल राशि 6,50,000/- रुपये (छ: लाख पचास हजार) दी गई है। निदेशकों को किसी प्रकार का अवैध भुगतान नही किया गया है । विदेशी दौरे प्रत्येक इवेंट (के देश को हुए लाभ – (3 पेज) के विगत 5 वर्षों में विभिन्न मदों में प्रतिवर्ष हुए खर्च का सम्पूर्ण ब्यौरा (59 पेज) अगर प्रार्थी चाहे तो 124 रुपये फोटोकापी शुल्क 2 रु. प्रति पेज, जमा कराके आई टी पी ओ, आर टी आई सैल, प्रगति मैदान, नई दिल्ली से प्राप्त कर सकता है ।
2. मंत्रालय सहित सभी पी एस यू. विभिन्न जांच एजेंसी (CBI, CVC, Parliamentary Committee, Various Court में दर्ज all agencies) द्वारा आपके संस्थानों के विभिन्न पदों के कर्मचारी, पदाधिकारी के विरुद्व दर्ज आरोप प्रमाणित अपराधिक केस मे दर्ज शिकायत, आरोपित, प्रमाणित, दन्डित, चार्जशिटिड, Action Taken report, निष्पादित हो चुके, प्रोसेडिग्स, आदेश का अंतिम परिणाम कि विगत 5 वर्षों कि वर्षवार, पदवार, सम्पूर्ण ब्यौरा उनके नाम, पद, कारण, गबन हो चुकी कुल राशी) का सम्पूर्ण ब्यौरा साक्ष्य सहित दें । भ्रषटाचार से जुडे आर टी आई में दर्ज कुल सूचनायें एंव दिये गये reply साक्ष्य सहित दें। विगत पॉच वर्षों में संबधित विभागों में कोई भी आपराथिक मामला दर्ज नहीं हुआ है ।
3. आपके मंत्रालय सहित सभी पी एस यू संस्थानों के कार्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु (outsourcing, employment, transfer, posting, advertisement, all type of sponsorship, etc.) सभी (मंत्री, सलाहकार, निदेशक, सांसद एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा लिखे गये अनुशंसा पत्र, टेलिफोन, मोबाइल कॉल डिटेल) के प्रोसेडिंग, आदेश एवं उपरोक्त केस के सभी नियमावली, खर्चों का स्टेट्स रिपोर्ट दे. दर्ज केस में अगर उपरोक्त मदों में नियमों के विरुद्द हुए अवैध भुगतान हुआ तो दोषियों के विरुद्व हुए Action Taken report कारवाई का प्रमाण (उनके नाम, पद, कारण, गबन हो चुकी कुल राशी )सहित सूचना दें । परिणामों को विगत 5 वर्षों मे वर्षवार, पदवार, सम्पूर्ण ब्यौरा साक्ष्य सहित दें। आर टी आई कानून के तह्त मांगी जा रही सूचनाओं का अवलोकन दिल्ली मुख्यालय में करने हेतु, तिथि, स्थान, समय की सूचना शीघ्र प्रेषित की जाय. सूचनायें अवलोकन करने के उपरांत प्रमाण सहित दी जाय । आई टी पी ओ के सन्दर्भ में सूचना - Nil. (शुन्य है) ।
10.       ITPO/PIC/07/10/2015 Shri D.S. Bist, Delhi       (1) Whether DPE Directions/guidelines issued for revision of pay scale in PSE’s w.e.f. 1.1.2007 vide their O.M.No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26.11.2008 & OM. No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-VII/09 dated 2.4.2009 for providing pension scheme/post retirement medical benefits to its employees and his/her eligible dependant(s) after their superannuation has been implemented in ITPO? (1.1) If yes, how much time it will take to release the above due benefits to its employees and his/her eligible dependant(s) retiring after 1.1.2007 as per DPE guidelines?   It has been conveyed by the Division concerned that the issue regarding post retirement medical benefits and pension schemes are under active consideration.
(1.2) If no, why it is so delayed? How long it will take time to enforce the same? Is it not against the interest of the retired employees and his/her eligible dependant(s)? (1.3) Why does not ITPO take moral/social responsibility to its retired employees, who are entitled for these facilities as per DPE directions/guidelines? The reasons for depriving off the retired employees from these due facilities in ITPO? Seeking opinion/ justification is not covered under the definition of ‘information’ as defined u/s 2(f) of the RTI Act, 2005. However, the applicant may refer to reply given at Sr. No.1 & and 1.5.
(1.4) Who is the approving Authority in ITPO for implementation of the DPE directions/guidelines for the above facilities to its retired employees? Whether the approving authority has been appraised about the facilities to be provided to its retired employees as per DPE guidelines/direction? Board of Directors of ITPO.   Yes.
(1.5) If so, how much time the proposal was placed before the approving authority since 1.1.2007? What are the prime reasons for non-implementation of DPE directions/ guidelines? One time.   It has been conveyed by the Division concerned that the issue regarding pension scheme and post retired medical scheme is under active consideration and shall be placed for consideration of Board in near future.
11.                   ITPO/RTI/07/11/2015 श्री महेश सिरसवाल, दिल्ली                   कृपया निम्नलिखित जानकारियां कंजर्वेनसी विभाग से प्रयाप्त करवाने का कष्ट करें : 1. बी.वी.जी और दिल्ली नगर निगम के रेट का अंतर बताया जाए । दिल्ली सरकार के अप्रैल के रेट के अनुसार एम सी डी का खर्चा अभी लगभग 10,36,906 रु. प्रति माह (ई एस आई और ई पी एफ सहित) अभी इतना है और दिल्ली सरकार के समय समय पर रेट जैसे अकतूबर में नये रेट आने पर एम सी डी का प्रतिमाह खर्चा और बढ जाएगा और फिर इसी तरह अप्रैल 2016 में और बढ जाएगा और बी वी जी का प्रतिमाह खर्चा 10,43,189/- रु. जो कि वर्ष भर एक जैसा रहेगा।
2. बी.वी.जी को कितने कर्मचारियों को लगाने का कौन्ट्रैक्ट हुआ है ? कब तक ? बी वी जी के 65 सफाई कर्मचारी तथा दो सुपरवाइजर तथा 1 मैनेजर पूरे वर्ष भर के लिए है ( 1.8.2015 से 31.07.2016) तथा नवम्बर आई आई टी एफ के दौर और अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों का प्रोविजन आवश्यकता अनुसार लिया है।
3. कुल कितने कर्मचारी बी.वी.जी. के शौचाल्यों व ग्राऊड पार्कस में लगेगें? शौचालय में आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मचारी लगते हैं तथा ग्राउंड में 65 सफाई कर्मचारी लगते हैं।
4. दिल्ली नगर निगम का और बी.वी.जी. प्रत्येक माह के खर्चे का अंतर बताएं । खर्चा क्र्म.स. 1 में दिये के अनुसार है तथा नवम्बर 2015 (आई आई टी एफ)में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाने पर एम.सी डी. और बी वी जी का खर्चा तभी मालुम पडेगा ।
5. पुरानी एजंसी फरेरी जो कभी भी बडे मेलों में कार्य संतोष जनक करने में असमर्थ रही उसे फिर दुबारा से कार्य कौन्ट्रैक्ट देने का कारण बताया जाए ? फरेरी नाम की कोई भी एजैंसी नहीं है लेकिन यहौ पर प्रेहरी प्रोटेक्शन सइस्ट्म प्राइवेट लिमिटिड एजेंसी कार्य कर रही है । और सभी मेलों मे (आई आई टी एफ समेत) सन्तोषजनक कार्य किया है ।
6. बी.वी.जी व फरेरी दोनों ही एजेंसियां पहले से ही प्रगाति मैदन में कार्यरत थी फिर दुबारा ये ही एजेंसियां क्यों चुन्नी गई वर्ष 2014 नवम्बर में व्यपार मेला हाल फरेरी द्वारा सफाई व्यवस्था पूर्णतः खराब थी, साथ ही आहार मेला भी पूर्णतः सफाई खराब रही और अनेक शिकयतें आपके हाल मास्टर व पार्टिसिपेन्टस द्वारा करी गई थी फिर भी फरेरी को ही दुबारा से चुन्ना क्यों ? एजेंसी चुनने का कार्य ओपेन टेंडर के द्वारा नियमानुसार किया गया है । नवम्बर 2014 में सफाई व्यवस्था अच्छी थी और आहार मेले के दौरान जहॉ पर सन्तोषजनक कार्य नही था वहॉ पर नियमानुसार पैसा काटा जाएगा ।
7. हाल न. 7 से 18 न. तक के हाल का कौन्ट्रैक्ट कौन सी एजंसी को दिया गया है? हॉल न. 7 से 18 तक के हॉल का कोंट्रेक्ट अभी फाइनल नही हुआ है ।
8. इस एजंसी द्वारा जो भी कम्पनी के पेपर लगाए है की कौपिज उपलब्ध करवाने का कष्ट करें? 9. फरेरी व दुसरी एजंसी के पेपर्स टीन न. रजिस्ट्रेशन न. लाईसैंस न. EPF &ESI न. उपलब्ध करवाया जाए । 10. तीनों एजंसी के साथ MOU की कापी उपलब्ध करवाए। कम्पनी के पेपरों इत्यादि के बारे में मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत और वाणिज्यिक दृष्टि से गोपनीय है, जिसका प्रकटीकरण थर्ड पार्टी की प्रतिस्पर्धा स्थिति के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसे आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(d) एंव 11 के अंतर्गत प्रदान नही किया जा सकता। थर्ड पार्टी (तीन एजेंसियों) ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वाणिज्यिक दृष्टि से गोपनीय होने के कारण इसे नही प्रकट करने की बात कही है|
11. श्री मोहन लाल (SM) के अंतर्गत कार्यों का विवर्ण । श्री मोहन लाल (वरिष्ठ प्रबंधक) के अंतर्गत कार्य का विवरण की कार्यालय आदेश (4 पेज) की फोटोकॉपी आरटीआई सेल, (आई टी पी ओ) भारत व्यापार संवर्धन संगठन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली से रुपये. 8/-- जमा कराके प्राप्त की जा सकती है !
12. श्री रावत, DM कंजर्वैंसी यूनिट प्रगति मैदान में किस किस विभाग में कार्य करते आए है जानकारी दिलवाने का कष्ट करें । बयौरा, इस प्रकार है: 10/10/1985 : PrintingUnit(CCS) 03/10/2008 : CulturalUnit(CCS; 05/04/2010 : PrintingUnit(CCS); 01/07/2011 : Admn(CCS/P&AS); 07/04/2014 : CS Unit(F&CS); 19/09/2014 : Admin(CR Section); 30/12/2014 : Works Div.(Civil/ ES).